परेड ग्राउंड नहीं अब बन्नू स्कूल मैदान में होगी राहुल गांधी की रैली, देर रात देहरादून में हुआ हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा

गोदियाल ने कहा डर गई बीजेपी सरकार: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि-

सरकार के इस निर्णय से कांग्रेस डरी नहीं है. सरकार की नीयत में खोट है. जवाबदेही और पारदर्शिता सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन सरकार बेनकाब हो चुकी है. ऐसे में आगामी 17 जुलाई को होने वाली राहुल गांधी की रैली ऐतिहासिक होगी.
-गणेश गोदियाल, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष-

गोदियाल ने उत्तराखंड में सरकार बदलने की जरूरत बताई: गणेश गोदियाल ने कहा कि हम परेड ग्राउंड में आकर सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि वो अपनी हरकतों से बजा आए. इनका पतन शुरू हो चुका है. जहां पर नौजवान खड़ा होता है, वहां पर एक लकीर खिंच जाती है. उत्तराखंड राज्य में अब बदलाव की जरूरत है, क्योंकि भाजपा सरकार ने प्रदेश को गर्त में डालने का काम किया है.

यशपाल आर्या ने कहा उत्तराखंड सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है: यशपाल आर्या ने कहा कि-

परेड ग्राउंड का पूरा खाली है. इसीलिए कार्यक्रम के लिए नगर निगम से अनुमति मांगी गई थी. नगर निगम की ओर से अनुमति भी दे दी गई थी. एक लाख 77 हज़ार रुपए शुल्क भी जमा कर दिए गए थे. बावजूद इसके अनुमति को निरस्त कर दिया गया. ऐसे में कांग्रेस इसके वजह को जानना चाहती है. अनुमति निरस्त करने की वजह साफ है कि सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है.
-यशपाल आर्या, नेता प्रतिपक्ष-

यशपाल आर्या ने कहा कि भाजपा को राहुल गांधी का डर और खौफ है. यही वजह है कि भाजपा नहीं चाहती कि देहरादून में राहुल गांधी की कोई रैली या कार्यक्रम हो. इसीलिए सरकार ने प्रशासन के जरिए परेड ग्राउंड को देने से इनकार कर दिया है.

क्या है राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम? राहुल गांधी ने इन दिनों देश भर में ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम आयोजित किया है. राजस्थान के कोटा से ये कार्यक्रम शुरू हुआ था. राहुल गांधी इसे संगठनात्मक अभियान के रूप में पूरे देश में चलाना चाहते हैं. उन्होंने अपने सभी अग्रिम और प्रकोष्ठ संगठनों को निर्देश दिए कि वे NSUI के साथ मिलकर जिला स्तर तक छात्रों के बीच पहुंचें. ‘छात्रों की गूंज’ कार्यक्रम के नाम से पेपर लीक, भर्ती घोटालों, महंगी शिक्षा और शिक्षा व्यवस्था की कमियों जैसे मुद्दों पर संवाद करें. इसी के तहत 17 जुलाई को देहरादून में राहुल गांधी की रैली प्रस्तावित है. इसे उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2027 से पहले शक्ति प्रदर्शन के रूप में भी देखा जा रहा है.

उत्तराखंड का राजनीतिक परिदृश्य क्या है? उत्तराखंड में पिछले 10 साल से बीजेपी सत्ता में है. कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनाव में पराजित हुई थी. तब से उत्तराखंड की सत्ता उससे दूर ही है. उत्तराखंड विधानसभा में कांग्रेस के सिर्फ 19 विधायक हैं. 2027 में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं. कांग्रेस को उम्मीद है कि इस बार उनकी सत्ता में वापसी होगी. उत्तराखंड में अब तक पांच विधानसभा चुनाव हो चुके हैं. इनमें से कांग्रेस दो बार तो बीजेपी तीन बार चुनाव जीती है. 2017 और 2022 में बीजेपी लगातार दो बार चुनाव जीती है.