घुसपैठियों पर नकेल कसने के लिए सरकार ने डेमोग्राफिक बदलाव वेब पोर्टल लॉन्च किया

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) की बनाई डेमोग्राफिक बदलावों पर हाई-लेवल कमेटी (HLCDC) ने बुधवार को देश भर में डेमोग्राफिक बदलावों, गैर-कानूनी इमिग्रेशन और अजीब सेटलमेंट पैटर्न पर जानकारी और डेटा इकट्ठा करने के लिए एक खास डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया.

कमेटी के चेयरमैन जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नाओलेकर (रिटायर्ड) ने नई दिल्ली में पोर्टल लॉन्च किया. अधिकारियों ने बताया कि https://demography.mha.gov.in पर मौजूद यह प्लेटफॉर्म चालू है और सरकारी डिपार्टमेंट, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के एडमिनिस्ट्रेशन, नॉन-गवर्नमेंटल ऑर्गनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन और लोगों के लिए जानकारी देने और कमेटी से बातचीत करने के लिए खुला है.

इस पहल की जानकारी रखने वाले एक अधिकारी ने नई दिल्ली में ईटीवी भारत को बताया, ‘इस पोर्टल का मकसद अप्राकृतिक डेमोग्राफिक बदलावों, उनके संभावित कारणों और असामान्य सेटलमेंट पैटर्न में योगदान देने वाले फैक्टर्स पर इनपुट इकट्ठा करना आसान बनाना है. यह जानकारी कमिटी को आबादी के ट्रेंड्स का एनालिसिस करने और डेमोग्राफिक बदलावों के पीछे के मुख्य कारकों की पहचान करने में मदद करेगी, जिसमें अवैध इमिग्रेशन के कारण होने वाले कारक भी शामिल हैं.’

यह बताना जरूरी है कि कमिटी को देश में रहने वाले गैर-कानूनी इमिग्रेंट्स की कानूनी, सही और समय पर पहचान, डिटेंशन और डिपोर्टेशन के लिए एक अच्छी तरह से ऑर्गनाइज़्ड और परमानेंट ऑपरेशनल सिस्टम की सिफारिश करने का काम सौंपा गया है.

गृह मंत्रालय ने इस साल 26 मई को एचएलसीडीसी को ऑफिशियली बनाया था, जिसका बड़ा काम डेमोग्राफिक बदलावों और उनके असर की जांच करना था. इसमें गैर-कानूनी क्रॉस-बॉर्डर माइग्रेशन से पैदा होने वाली चुनौतियां भी शामिल हैं. समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार इसका मूल्यांकन गैर-कानूनी आप्रवासन से आगे बढ़कर प्रजनन दर में बदलाव, आर्थिक मौके, सीमा पार गतिविधि और दूसरे सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक कारक को भी शामिल करेगा जो पॉपुलेशन पैटर्न पर असर डाल सकते हैं.

पैनल धार्मिक और सामाजिक समुदाय के बीच संरचनात्मक जनसंख्या बदलावों की भी जांच करेगा, खासकर जहां ऐसे बदलाव बड़े डेमोग्राफिक ट्रेंड्स से अलग हो. यह असामान्य सेटलमेंट पैटर्न, प्लान्ड माइग्रेशन और दूसरे डेवलपमेंट्स के पीछे के कारकों की पहचान करने की कोशिश करेगा, जिनकी डेमोग्राफिक बदलावों में भूमिका हो सकती है.

पोर्टल का लॉन्च, सिर्फ सरकारी रिकॉर्ड पर निर्भर रहने के बजाय, अलग-अलग हितधारकों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक चैनल बनाने की कोशिश है. अधिकारी ने आगे कहा, ‘प्लेटफ़ॉर्म से मिले इनपुट से उम्मीद है कि कमिटी को डेमोग्राफिक डेवलपमेंट के मूल्यांकन में मदद मिलेगी और उसकी सिफारिशें देने में मदद मिलेगी.’

कमिटी को बॉर्डर मैनेजमेंट, पॉपुलेशन स्टेबिलाइजेशन और पहचान प्रणाली को मजबूत करने के लिए एक सही संस्थागत प्रणाली की सिफारिश करने का भी काम सौंपा गया है. ऐसे सिस्टम का मकसद डेमोग्राफिक ट्रेंड्स की लगातार मॉनिटरिंग करना और सरकार की उभरती चुनौतियों का जवाब देने की क्षमता को बेहतर बनाना है.

कमेटी गैर-कानूनी इमिग्रेशन और उसके टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस के मुताबिक, इसके नतीजे में डेमोग्राफिक इम्बैलेंस पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी फ्रेमवर्क का भी प्रस्ताव रखेगी. यह मैंडेट पैनल को उन एक्स्ट्रा उपायों की सिफारिश करने की इजाजत देता है जिन्हें वह गैर-कानूनी इमिग्रेशन से जुड़ी चुनौतियों सहित डेमोग्राफिक बदलावों से जुड़े चैलेंज को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी समझता है.

असल में यह एक्सरसाइज देश के अलग-अलग हिस्सों में बिना डॉक्यूमेंट वाले क्रॉस-बॉर्डर माइग्रेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और आबादी में बदलाव से जुड़ी पॉलिसी और सिक्योरिटी चिंताओं के बैकग्राउंड में हो रही है. इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करने वाले राज्यों के लिए, कमेटी के नतीजों का माइग्रेशन मॉनिटरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव कोऑर्डिनेशन और उन लोगों की पहचान पर असर पड़ सकता है जिनके इमिग्रेशन स्टेटस के लिए वेरिफिकेशन की ज़रूरत है.

अधिकारी ने आगे कहा कि कमेटी की सिफारिशों से डेमोग्राफिक बदलावों और गैर-कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड और टिकाऊ फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट में मदद मिलने की उम्मीद है, जिसमें प्रस्तावित मैकेनिज्म लागू कानूनी फ्रेमवर्क के अंदर काम करेंगे.