उत्तराखंड में आधार कार्ड, वोटर आइडी, बिजली और पानी कनेक्शन जैसी सुविधाएं अपात्र व्यक्तियों को प्रदान करने वाले कार्मिक नपेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं कि ऐसे कार्मिकों की सेवाएं तत्काल निलंबित कर बर्खास्तगी की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। राज्य में बाहरी व्यक्तियों और संदिग्ध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने के निर्देश भी उन्होंने दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश सरकार अवैध अतिक्रमण और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ाई बरत रही है।
मुख्यमंत्री ने दिए सतर्कता बरतने के निर्देश
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि ऐसे मामलों में सदैव सतर्कता बरती जाए। साथ में आधार कार्ड, वोटर आइडी, बिजली और पानी के कनेक्शन जैसी सुविधाएं अनधिकृत से उपलब्ध कराने की शिकायतें सरकार को मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने इसे राज्य की सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया। उन्होंने कहा कि इससे कोई समझौता नहीं होगा। ऐसे में मामलों में संबंधित कार्मिकों को तुरंत निलंबित किया जाए। साथ ही बर्खास्तगी की कार्यवाही भी तुरंत हो। उन्होंने दोनों मंडलायुक्तों को निर्देश दिए कि वे स्वयं फील्ड में जाकर इन निर्देशों का भौतिक सत्यापन करें।
अगली समीक्षा बैठक से पहले सभी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश उन्होंने दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, राज्य की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं, आयुक्त करेंगे क्षेत्र भ्रमण
बाहरी व्यक्तियों व संदिग्ध गतिविधियों की होगी सतत निगरानी, मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजेंगे रिपोर्ट
डीएम करें नियमित जन सुनवाई
मुख्यमंत्री ने कहा कि जन शिकायतों के शीघ्रता से समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। इससे शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही रहेगी। जिलाधिकारी नियमित रूप से जन सुनवाई करें।
यह सुनिश्चित किया जाए कि आमजन सरकारी दफ्तरों के अनावश्यक चक्कर न काटें। कार्यों में लेटलतीफी करने वाले कार्मिकों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश उन्होंने दिए। उन्होंने विद्युत बिलों को लेकर प्राप्त हो रही शिकायतों को शीघ्र निस्तारित करने और स्मार्ट मीटर लगाने की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश भी दिए।
