उत्तराखंड सरकार ने बागवानी फसलों को ओलावृष्टि, आंधी-तूफान और पक्षियों से बचाने के लिए एंटीहेल नेट योजना में 25% अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। अब किसानों को कुल 75% सब्सिडी मिलेगी, जिसमें केंद्र की 50% और राज्य की 25% शामिल है। कैबिनेट ने निजी सचिव संवर्ग नियमावली और यूकास्ट के लिए 12 पदों के सृजन को भी मंजूरी दी।
उत्तराखंड में सेब, आडू, प्लम, खुबानी, नाशपाती समेत अन्य बागवानी फसलों को ओलावृष्टि, आंधी-तूफान और पक्षियों से बचाने के लिए राज्य सरकार ने बागवानी मिशन की एंटीहेल नेट योजना में 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी देने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट की बैठक में उद्यान विभाग के इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। इस योजना में केंद्र से 50 प्रतिशत सब्सिडी पहले से मिलती आ रही है। अब केंद्र व राज्य दोनों की सब्सिडी को मिलाकर यह 75 प्रतिशत हो जाएगी।
केंद्र सरकार के बागवानी मिशन के तहत राज्य में फलोत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके तहत सेब की अति सघन बागवानी योजना समेत अन्य फलों के लिए भी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।
फल फसलों को ओलावृष्टि, आंधी-तूफान व पक्षियों से बचाने के लिए किसानों को एंटीहेल नेट पर 50 प्रतिशत सब्सिडी देने का प्रविधान है। इस बीच किसानों की ओर से यह मांग भी उठाई गई कि राज्य सरकार भी इस योजना में उन्हें सब्सिडी दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फल फसलों को बचाने के लिए एंटीहेल नेट लगवा सकें। इसी क्रम में उद्यान विभाग की ओर से कैबिनेट में राज्य की ओर से अतिरिक्त सब्सिडी का प्रस्ताव रखा गया था।
निजी सचिव संवर्ग की सेवा नियमावली अनुमोदित
उत्तराखंड में निर्वाचन विभाग के ढांचे का पुनर्गठन किया गया है। इसके तहत विभाग में निजी संवर्ग के विभिन्न पदों पर पदोन्नति के संबंध में पिछले वर्ष अगस्त में अधिसूचना जारी की गई थी। इसी क्रम में कैबिनेट ने निजी सचिव संवर्ग में नियुक्ति और सेवा नियमावली लागू करने को अनुमोदन दिया है।
विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में होगा या देहरादून, सीएम लेंगे निर्णय
उत्तराखंड विधानसभा के इस वर्ष के प्रथम सत्र (बजट सत्र) को लेकर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हुई। सत्र देहरादून में होगा अथवा ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में, इसे लेकर मुख्यमंत्री निर्णय लेंगे। कैबिनेट ने सत्र की अवधि और स्थान तय करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया है।
यूकास्ट के उपकेंद्रों के लिए 12 पदों का सृजन
उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यू-कास्ट) के अधीन अल्मोड़ा व चंपावत में संचालित आंचलिक विज्ञान केंद्रों के लिए 12 पदों का सृजन किया जाएगा। कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
सदन के पटल पर रखे जाएंगे निगम के वार्षिक लेखे
उत्तराखंड वन विकास निगम के वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के वार्षिक लेखों की संपरीक्षा को विधानसभा के आगामी सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है।
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