राजधानी दून की सड़कों पर बढ़ते वाहन दबाव के चलते वाहनों की पार्किंग एक बड़ी चुनौती बन गई है। पार्किंग के अभाव में लोग सड़क पर ही वाहन पार्क करने को विवश रहते हैं। ऐसे में यातायात जाम की समस्या तो होती ही है, कई बार लोगों के वाहन को पुलिस को क्रेन से खींचकर भी ले जाना पड़ता है। पार्किंग की समस्या को कुछ हद तक काबू करने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने पार्किंग की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी दी है। जिसके तहत गांधी रोड पर पुरानी तहसील की भूमि पर 10 मंजिला पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। जिसमें 1600 वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। यह निर्णय एमडीडीए की 108वीं बोर्ड बैठक में लिया गया।
सोमवार को एमडीडीए की बोर्ड बैठक मंडलायुक्त विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में हुई। पार्किंग परियोजना के लिए एमडीडीए बोर्ड ने 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव पास किया है। जिसके तहत 50 करोड़ रुपये पुरानी तहसील की भूमि पर प्रस्तावित पार्किंग के निर्माण में खर्च किए जाएंगे। इतना ही बजट ऋषिकेश नगर निगम परिसर की भूमि पर प्रस्तावित 10 मंजिला पार्किंग में किया जाएगा। यहां करीब 1200 वाहनों की क्षमता की पार्किंग का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा एमडीडीए बोर्ड की बैठक में नक्शों से संबंधित 60 प्रकरणों पर चर्चा की गई। जिसमें रिसार्ट, होटल, फार्म हाउस, व्यावसायिक भवनों के प्रकरणों का निस्तारण गुण-दोष के आधार पर किया गया। साथ ही बोर्ड ने एमडीडीए कार्यालय के लिए दो इनोवा कार, एक स्कार्पियो कार व एक जेसीबी खरीद के प्रस्ताव पर भी मुहर लगाई। बैठक में एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, अपर सचिव आवास अतर सिंह, उप सचिव वित्त दीप्ति सिंह, मुख्य नगर नियोजक एसएम श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त बीर सिंह बुदियाल, अधीक्षण अभियंता एचसीएस राणा आदि उपस्थित रहे।
एमडीडीए के बजट ने पहली बार छुआ 1,000 करोड़ का आंकड़ा
एमडीडीए ने अपने कामकाज में सुधार करने के साथ ही विकास की नई परियोजनाओं की तरफ भी कदम बढ़ाए हैं। यही कारण है कि एमडीडीए के बजट ने पहली बार करीब 1,000 करोड़ रुपये के बजट का आंकड़ा छू लिया है। प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में 998 करोड़ रुपये का बजट पास किया गया। बीते वर्ष एमडीडीए के बजट का आकार करीब 600 करोड़ रुपये था। इस लिहाज से देखा तो बजट के मामले में एमडीडीए का आकार लगभग डबल हो गया है। एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी के मुताबिक इस एक वर्ष में प्राधिकरण ने नक्शों के निस्तारण में गति बढ़ाई है। साथ ही दून को बेहतर बनाने की दिशा में नई परियोजनाओं पर भी काफी काम किए गए हैं।
ट्रांसपोर्ट नगर आवासीय परियोजना का जिम्मा नगर निगम को
बोर्ड बैठक में ट्रांसपोर्ट नगर आवासीय परियोजना का जिम्मा नगर निगम को सौंप दिया गया है। अब नगर निगम इस परियोजना से हाउस टैक्स वसूल कर सकेगा। साथ ही यहां की सफाई व्यवस्था भी निगम देखेगा।
